ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Google ਆਪਣਾ Chrome ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੌਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਹ ਮੰਗ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਨੋਪੌਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ 26.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਗੂਗਲ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
