ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ’ ਸ਼ੋਅ, 1000 ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੀਜ਼, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਏਪੀਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਭਾਗ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾਦਲ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ), ਸੀਐਚਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।