ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਧੱਕੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 2,190.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,706 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਵੱਡੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 11 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਤਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 205 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 278.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 2.33 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 176 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 144 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2026-27 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3.04 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 98 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ।
897 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 346 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਓਟੀ ਅਧਾਰਤ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ, ਸੱਤ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰੀਖਣ ਲਈ NABL ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਲੈਸ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੰਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਲਫੇਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 54.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ (ਆਰ.ਓ.) ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 5.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 23 ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 32 ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 9.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਰਸੈਨਿਕ-ਕਮ-ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 38.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 18.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਰਣਬੀਰਪੁਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਬੀਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1598 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 580 ਵਾਧੂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6606 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12,967 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2025-26 ਤੱਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ 28 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐਫ) ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ (ਮਾਡਲ) ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2250 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1812 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8747 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4,260 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
