ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ- BSNL, Reliance Jio, Airtel ਅਤੇ Vodafone-Idea ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। TRAI ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (TCCCPR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। TRAI TCCCPR ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਵਰ-ਦੀ-ਟੌਪ (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮਾਰਕੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਸਕੈਮ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮਾਰਕੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਟਰਾਈ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
