National Pollution Control Day : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ

0
100086
National Pollution Control Day : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ

 

National Pollution Control Day 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 400 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ AQI ਲਗਾਤਾਰ 350 ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਚਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ – ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 36663 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਓਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ 

ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ AQI 116, ਬਠਿੰਡਾ 123, ਜਲੰਧਰ 124, ਖੰਨਾ 211, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 191 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 174 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ AQI ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 212, ਬਠਿੰਡਾ 383 (ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ), ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 305, ਪਟਿਆਲਾ 306, ਜਲੰਧਰ 221 ਅਤੇ ਖੰਨਾ 256 ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ AQI ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 81042 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 45384 ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50590 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 55210, 2020 ਵਿੱਚ 76590, 2021 ਵਿੱਚ 71304, 2022 ਵਿੱਚ 49922 ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 36663 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ AQI ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ  ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਜਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1.17 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here