ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (1.34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ (ਲਗਭਗ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਵਿਖੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 27 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
