ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ 67 ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
