ਯੁਧ ਨਸ਼ੀਅਨ ਵਰੂਧ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
”ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 90 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਟੀਜ਼ੋਲਮ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਝਾੜ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 8.28 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੀਜ਼ੋਲਮ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
