ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ?
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
”ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਨ ਸਰਵਿਸ ਪਾਈ ਜਾਵੇ”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਨ ਸਰਵਿਸ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ…
- ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
