ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ (ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2025’ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਸ਼੍ਰੀਮਦਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਸੋਧਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 295AA ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ
-ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
-ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਬਿੱਲ
-ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਬਿੱਲ
-ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਮੁਹਾਲੀ) ਬਿੱਲ
-ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
-ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
-ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
