SC ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਾ 153ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਰ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।”

ਧਾਰਾ 153-ਏ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਹਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

13 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ WhatsApp ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ”5 ਅਗਸਤ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਹਟਕਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”