ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ EKYC ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਿੱਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਟੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
