SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ

0
60031
SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।

“ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, 2004 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੱਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.9 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1.88 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 10.08 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਹਰ ਸਾਲ 42 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1983 ਵਿੱਚ SYL ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ।

15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here