ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 789/ਏ.ਸੀ/ਪੀ/ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਲਕੇ ਸੱਦ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 9:00 ਵਜੇ ਜੋਨ-ਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਜਵਾਬ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
