ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ: ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ 274 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ 285 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।
285 ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ 285 ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
