ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ। (SC, BC/OBC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, EWS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
