ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
SOP ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਡੀਜੀਪੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
”ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
