ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ORP ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।