ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DC) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਵਿਨਿਊ (ਮਾਲ ਖਾਤਾ), ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਐਮ.ਸੀ., ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਵਿਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ "ਈ-ਜਮਾਬੰਦੀ" ਅਤੇ "ਈ-ਰਜਿਸਟਰੀ" ਵਰਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
