ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
[…] Previous articleThe scheme of free electricity may be closed, the Union Minister has warned the states including Pun… […]