ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
