ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਕੇਸ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 66 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 15 ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਿਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 66 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਮਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
