ਹਰਿਆਣਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ‘ਬਲੀਚਿੰਗ ਯੂਨਿਟ’ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟ, ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
