ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ (PUCSC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਿੱਤ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀਆਂ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ” ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਤ ਸੰਧੀਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ, ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ “ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ”।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰੁਣ ਘਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਕਦਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
