ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ (ਏਰੀਅਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 18% ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਾਮਬੰਦ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
