ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਜੀਪੀਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ CBI ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ED ਵੱਲੋਂ DGP ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ
ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
OSD ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਆਰੋਪ
ED ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ED ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਕੋਲੋਂ 20.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਜਾਂਚ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ GMADA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, CLU, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
World News TV — ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ।
