ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ (45) ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ… ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
— ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (@BhagwantMann) ਅਕਤੂਬਰ 14, 2026
ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NHRC ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
