EPF Interest Rate : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PF ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF ਖਾਤਿਆਂ) ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
EPFO ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। 2024-25 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਈਪੀਐਫ ‘ਤੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ EPFO ਦੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਆਜ
ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 237ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ EPF ਕਈ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ EPFO ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕਟੌਤੀ
ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ EPFO ਨੇ 2021-22 ਲਈ EPF ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 2020-21 ਵਿੱਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ EPF ‘ਤੇ 8.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 1977-78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਜ
EPFO ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਫ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
