ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਐਨਪੀਪੀਐਸਐਸ) ਨੇ 2027 ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਐਨਪੀਪੀਐਸਐਸ) ਨੇ 2027 ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
World News TV — ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ।
