ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
