ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ RTO (ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ) ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ RTO ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਮਿਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸਿਸਟਮ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
