ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KBS ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਹਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
₹1,000-1,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1,000-1,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 08 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ FIR ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 409, 420, 467, 471, 477-ਏ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਕਮ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲਾਂ, ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ, ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
