ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ…
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ URL ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ www.sci.gov.in ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਦਈਆਂ-ਮੁਦਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ।
