RBI ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 2025: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਈਐੱਫਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜੋ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ (IMPS) ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਜਾਂ ਨੀਫਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
