ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,256 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ
World News TV | International News | 13 November 2026
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ (Oxfordshire) ਦੇ ਪਿਡਿੰਗਟਨ (Piddington) ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Defence) ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,256 ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਂਜਲਾ ਰੇਨਰ (Angela Rayner) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਥਾਨ MoD Bicester ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਡਿੰਗਟਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 285 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਲਮ ਮਿਲਰ (Calum Miller) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇੜਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
World News TV Report
Caution: ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
World News TV — ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ।
